दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय रिमांड में भेज दिया है। वह 1 दिसंबर तक रिमांड में रहेंगे। न्यायालय ने उल्लेख किया कि ईडी ने विस्तृत वित्तीय विश्लेषण पेश किया, जिससे पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018–19 से 2024–25 के बीच अल-फलाह संस्थानों ने शिक्षा-संबंधी प्राप्तियों के रूप में लगभग 415.10 करोड़ रुपये कमाए।
ईडी का तर्क है कि यह धन अपराध से अर्जित आय है, क्योंकि इसे उस अवधि के दौरान संग्रहित किया गया जब विश्वविद्यालय अपने मान्यता और वैधानिक दर्जे के बारे में सार्वजनिक रूप से गलत जानकारी दे रहा था।
न्यायालय ने यह भी देखा कि यह धन कथित तौर पर सीधे धोखाधड़ी, जालसाज़ी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग जो कि PMLA के तहत अनुसूचित अपराध हैं के माध्यम से प्राप्त किया गया। ED की बातों को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि जांच अभी “शुरुआती स्टेज” में है, कहे जा रहे फाइनेंशियल अपराध “गंभीर” हैं, और क्राइम की आगे की कार्रवाई का पता लगाने, खराब एसेट्स को खत्म होने से रोकने, और गवाहों पर असर डालने या इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को नष्ट करने से बचने के लिए कस्टोडियल पूछताछ ज़रूरी है।
जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में भेज दिया है। एक डिटेल्ड रिमांड ऑर्डर में कहा गया है कि यह मानने के लिए सही आधार हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर फ्रॉड, जाली एक्रेडिटेशन क्लेम और अल-फलाह यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम से फंड डायवर्जन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।
