पश्चिम बंगाल : एसआईआर के लिए परीक्षा की घड़ी

चुनाव आयोग ने ‘शुद्ध और आदर्श’ मतदाता सूची की तलाश में एक (गलत) साहसिक कदम उठाया है। बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने के बावजूद, इसका ध्यान स्पष्ट रूप से जिस एक राज्य पर है और वह है पश्चिम बंगाल। ‘अवैध प्रवासियों’ को खोजने की होड़ के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के ‘सूत्रों’ से विवेकपूर्ण ढंग से लीक की गई जानकारी अब मृत मतदाताओं- कुल 21 लाख- को निशाना बना रही है।

राज्य में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नई तिथि 11 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। यह इसके बीच ही सामने आया नवीनतम आंकड़ा है। दिसंबर की शुरुआत में, उत्तर 24 परगना जिले में मृत मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी- लगभग 2.75 लाख। यह न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2003 के विशेष पुनरीक्षण के बाद से बहुत से मृतक मतदाता सूची में बने हुए हैं, बल्कि इसलिए भी कि यह जिला सीमा पर है और यहां अनुसूचित जाति नामशूद्र (मतुआ) समुदाय का भी बड़ा जमावड़ा है।

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की संख्या 2.5 से 2.75 करोड़ के बीच है। इनमें से 1.70 करोड़ मतदाता हैं जो राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी का 17 प्रतिशत है। यह राजवंशियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है। यह मुख्यतः उत्तर बंगाल में केन्द्रित है लेकिन इसकी आबादी असम में भी है। हालांकि उनके चुनावी प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, फिर भी राज्य विधानसभा में केवल सात मतुआ विधायक हैं, जिनमें से छह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हैं। यह उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के साथ-साथ नादिया जहां मतुआ समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है, की मतदाता सूचियों में नाम जोड़े जाने और हटाने की आंशिक रूप से व्याख्या कर सकता है।

मृतकों का पता लगाना और उनके नाम हटाना नियमित काम होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा भारी सार्वजनिक खर्च पर मतदाता सूचियों का लगभग निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है। पश्चिम बंगाल के लोगों के मताधिकार और नागरिकता की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई द्वारा गठित विशेष समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस ने यह बुनियादी सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग ने मृत मतदाताओं की पहचान के लिए जन्म और मृत्यु के लिए ऑनलाइन नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं किया? मतलब, चुनाव आयोग ने पंजीकृत जन्मों के आधार पर नए मतदाताओं की सूची क्यों नहीं बनाई?

बोस का कहना है कि अगर आयोग ने एसआईआर की तैयारी में ज्यादा समय और संसाधन लगाए होते, तो अभी नहीं मिल पा रहे, इधर-उधर चले गए, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं को लेकर हंगामा काफी कम होता। तब यह न सिर्फ उन बीएलओ के लिए आसान होता जो फॉर्म भरने और उनकी जानकारी अपलोड करने की नई-नई पद्धति को संभाल रहे हैं, बल्कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी आसान होता जो मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने पहले से तैयारी कर ली होती, तो 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी का नजारा काफी अलग होता।