‘सरकार का दावा गुमराह करने वाला’, मनोज झा ने राज्यसभा सांसदों को लिखा पत्र

उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि नया फ्रेमवर्क 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का काम देगा। यह दावा गुमराह करने वाला है। मनरेगा, जो डिमांड पर आधारित था, उसके उलट नया बिल रोजगार को केंद्र सरकार के फंड और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर बनाता है। इसका कवरेज अब यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड इलाकों तक ही सीमित है।

ऐसे समय में जब मनरेगा मजदूरों को भी अपर्याप्त फंडिंग के कारण सालाना सिर्फ 50-55 दिन का काम मिलता था, बिना पक्के संसाधनों के अतिरिक्त दिनों का वादा भरोसेमंद नहीं है। इसके अलावा, प्रस्तावित लागत-बंटवारे की व्यवस्था, जिसमें राज्यों को 40 प्रतिशत खर्च उठाना होगा, कई राज्यों पर एक असहनीय बोझ डालेगी, जिससे लोगों को बाहर किया जाएगा और काम कम होगा।

आरजेडी सांसद ने कहा कि मनरेगा में कमियां हैं, लेकिन वे लागू करने में नाकामियों के कारण हैं, न कि कानून की वजह से। दो दशकों से ज्यादा समय में इसने मुश्किल समय में जरूरी मदद दी है, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है और काम को एक अधिकार के तौर पर, न कि एहसान के तौर पर, मानने के सिद्धांत को बनाए रखा है। इसे मजबूत किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था। बिना सलाह-मशविरे या सहमति के इसे खत्म करना सुधार नहीं है, यह संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटना है।

आरजेडी सांसद ने आगे कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि लोकतांत्रिक सहमति और नैतिक स्पष्टता से बने इस कानून का बचाव करें। आइए, हम इस सिद्धांत पर कायम रहें कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए और हर मजदूर को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश के सबसे गरीब नागरिक हमारे फैसलों को देख रहे हैं।

आईएएनएस के इनपुट के साथ