सत्याग्रह से आता है सच्चा प्रतिरोध

यही स्थिति सहकारी समितियों की हुई। इसकी चुनाव प्रक्रिया में कोई सहकारिता शेष ही नहीं रही। मतदाता, प्रत्याशी सबकी सूची सरकार तय करती। जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल के हिसाब से तय करती। ख्याल रहे कि यह चुनाव कितने जरूरी हैं। समाज के सबसे निचले पायदान पर बसे लोगों का राशन, बीज, खाद की उपलब्धता इन समितियों से तय होती हैं।

ऐसे में जब ताकतवर वर्ग इस पर अपना कब्जा जमाते हैं, तो शोषण की नई इबारत गढ़ते हैं। कई बार उस सबसे कमजोर को ही खाद-बीज नहीं मिलता। गांव के प्रभुत्व सम्पन्न के बंटवारे बाद कुछ बचे तो वे पाते हैं। तिस पर अब वो कहां आवाज उठाएं? कोई व्यवस्था नहीं जहां वे निर्धारक बन सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कालाबाजारी, शोषण-दोहन लूट को चुनौती दे सके।

इन समितियों में समाज के सबसे ज्यादा दमित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान होने पर भी असल आवाज नही मिली। केवल ताकतवर के मोहरे काबिज होते गए। हमारी राजनीतिक चेतना को इससे ठेस नहीं पहुंची। हमें नहीं लगा कि यह फर्जी प्रकिया लोकतंत्र को खोखला कर रही है, बल्कि हमने इसे सहकारिता का दोष मान लिया। आखिर मनुष्य का तो स्वभाव ही सहकारी नहीं। यह पूंजीवाद ने जंचा दिया। इस बीच चुनी हुई नहर समितिया भंग हो गईं। वहां भूमि स्वामी हावी हो गए। हम को अच्छा नहीं लगा, लेकिन खास विरोध भी नही किया।

फिर पंचायत चुनाव की यही दशा हो गई। ग्राम सभा के हक जाते रहे। हमको लगा कि अनुकूल सरकार बनने पर कुछ करेंगे। चुनाव के प्रत्याशी की योग्यता तय होने लगी, हमें यह लोकतंत्र विरोध नहीं लगा। ज्यादातर राज्य मनमुताबिक चुनाव कराते हैं या नहीं कराते। तब बहुत फर्क नहीं पड़ा।

आज राज्यसभा का चुनाव सहकारी समिति के चुनाव जैसा हो गया। तो क्या आश्चर्य! एसआईआर ने पूरे देश को सहकारी चुनाव-सा बना दिया तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। राज्यसभा तो विधायकों की प्रतिनिधि सभा है। उनसे कई गुना ज्यादा कमजोर, दमित वर्ग की चुनी और गैर चुनी सभाएं मौजूद हैं। सहकारी समिति, ग्राम सभा, पंचायत, मंडी, नहर समिति में उनकी आवाज का होना, देश की आत्मा को आवाज देना है। वह दबाई गई। अनुचित जरूर महसूस हुआ, पर क्या वह अन्याय-सा लगा? यह सवाल मन में है।

एक पहलू और है। जो तीसरे प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हो गए, वह जिस समुदाय से आते हैं, हजारों साल तक व्यवस्था के अधिपतियों ने मात्र जन्म के आधार पर खारिज किया है। मंदिर, विद्यालय, साथ बैठकर भोजन करने की पंगत, श्मशान तक खारिज ही खारिज हुए है। उस मान से मेरा जन्म तो खारिज करने वाले समुदाय में हुआ। हालांकि स्त्री जनेऊ धारण नहीं करती, न ही द्विज होती है। पर तब भी मेरे पास जितने विशेषाधिकार के जनेऊ हैं, वह समाज की विषमता का ही प्रतीक हैं। तो प्रसंगवश मेरे सामुदायिक व्यक्तिगत कर्म कटे।

संविधान इसी विषमता को नेस्तनाबूद करने का माध्यम है, मानचित्र है। वही मुझे और निर्विरोध निर्वाचित को यह हक देता है कि बराबरी से लड़ सके। मैदान समतल हो। पर जैसा बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक-सामाजिक विषमता राजनीतिक समतलता को लील जाएगी। चुनाव में बढ़ते खर्च, गैरपारदर्शिता उसी की परिणति है। यह ध्यान रहे कि ताकतवर का नुमाइंदा होने से न्याय, सशक्तिकरण नहीं होता। ताकतवर को चुनौती देने से होता है।

प्रतिरोध का अभ्यास जब करने लगे, तो वह अंदरूनी असहज करते सवाल पूछती है। उनका सामना करना ही सत्याग्रह है। तब चहुंमुखी लड़ाई लड़ी जा सकती है।