नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के जिस विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने सोमवार को चुनाव आयोग के खिलाफ तीखा हल्ला बोला था, बिहार में उन्हीं दलों के पदाधिकारियों की ओर से इस एसआईआर का पूरा समर्थन भी किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रहे विपक्ष के इस हल्ला बोल के बीच बिहार के अलग-अलग जिलों के कांग्रेस, राजद व सीपीआई (एम) से जुड़े पदाधिकारियों के एसआईआर को सहयोग करने वाले वीडियो भी प्रसारित किए।
साथ ही बताया कि दिल्ली में विपक्षी दल भले ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। बिहार में इन सभी दलों के पदाधिकारी उन्हें एसआईआर पर पूरा सहयोग दे रहे है।
EC का राहुल पर सख्त फैसला
आयोग इसके साथ ही मतदाता सूची में गड़बडि़यों के गंभीर आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लिए गए अपने सख्त फैसले को फिर दोहराया है और कहा कि अब भी उनके पास समय है कि वह अपने आरोपों को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें या फिर देश से माफी मांगे।
आयोग ने अपने सख्त फैसले को तब दोहराया है, जब कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) ने रविवार को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनके आरोपों पर जवाब मांगा है। वहीं महाराष्ट्र व हरियाणा के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी रविवार को फिर एक रिमाइंडर भेज कर आरोपों को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने को कहा है।
EC ने विपक्षी दलों के रवैये पर सवाल खड़े किए
चुनाव आयोग ने सोमवार को एसआईआर का विरोध कर रहे कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष के दोहरे रवैए पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह विरोध सिर्फ दिखावा है। जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है, बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को वह सहयोग दे रहे है।
आयोग ने इस दौरान भागलपुर,गोपालगंज व पूर्णिया जैसे बिहार के कई जिलों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ ही राजद व सीपीआई (एम) के जिला पदाधिकारियों के वीडियो जारी किए है, जिसमें वह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची उन्हें उपलब्ध कराया है।
जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी सूची भी दी है। एक महीने का वक्त है और पार्टी यह देखेगी कि जिनके नाम गलत कटे हैं वह फिर से जुड़ें। गौरतलब है कि अब तक किसी भी पार्टी की ओर से एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
चुनाव आयोग से चर्चा के लिए नहीं पहुंचे कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल
SIR सहित मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष दलों और चुनाव आयोग के बीच जारी तल्खी के बाद भी आयोग ने कांग्रेस पार्टी की मांग पर सोमवार को दोपहर 12 बजे का समय दिया था।
साथ ही कहा था कि आयोग के मीटिंग हॉल की बैठक क्षमता के लिहाज से अधिकतम 30 लोग ही इनमें शामिल हो सकते है। ऐसे में उनके नाम और वाहन नंबर उन्हें मुहैया कराए जाएं।
