22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें, 90 फीसदी सामान होंगे सस्ते

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है।

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5 और 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे ये प्रोडक्ट्स

एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। डाई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूबस जैसे कई सामान 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, सीमेंट पर 28 फीसदी के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 1200 CC के अंदर आने वाली कारें और 350 CC के अंदर आने वाली बाइक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी, जबकि मिड साइज कारों पर जीएसटी की दर 40 फीसदी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेयर ऑयल, साबुन, बार, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि यूएचटी दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर जीरो होगी।

सरकार ने कहा कि पान, मसाला, सिगरेट समेत अन्य शिन प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी होगा। इसके अलावा, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी 40% के दायरे में आएंगे।

डेली यूज में आने वाले चीजों पर अब 5% GST

आइटम पहले अब
हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप,बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम 18% 5%
बटर, घी, चीज, डेरी स्प्रेड्स 12% 5%
प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर 12% 5%
बर्तन 12% 5%
फीडिंग बोतलें, नैपकिन्स फॉर बेबीज, क्लिनिकल डायपर्स 12% 5%
सिलाई मशीनें और पार्ट्स 12% 5%
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग नई दिल्ली में हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग नई दिल्ली में हुई।

ये बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे: PM

पीएम मोदी ने X पर लिखा, ‘स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में मैंने कहा था कि हम जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने का इरादा रखते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था। इसका मकसद आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल (जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं) ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। जिनसे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।’

GST काउंसिल के कुल 33 मेंबर्स मीटिंग में शामिल रहे। इनमें केंद्र की ओर से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और राज्यों की ओर से वित्त या टैक्सेशन से जुड़े मंत्री शामिल हैं।
GST काउंसिल के कुल 33 मेंबर्स मीटिंग में शामिल रहे। इनमें केंद्र की ओर से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और राज्यों की ओर से वित्त या टैक्सेशन से जुड़े मंत्री शामिल हैं।

GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह से मिल चुकी मंजूरी

पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने केंद्र सरकार के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

PM ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।

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