संप्रभुता के उल्लंघन को किसी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन या सरकारी कामों में दखल के रूप में परिभाषित किया गया है। बांह मरोड़ना यानी दबाव डालना मतलब किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जो वह नहीं करना चाहता। समर्पण तब होता है जब कोई विरोध करना बंद कर देता है और दूसरे पक्ष की मनमानी को मान लेता है।
अमेरिका और भारत के बीच जो हुआ है, वह स्पष्टता और समझ का एक मॉडल है, इसे समझने के लिए जारी हुए बयानों को पढ़ने के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 अगस्त 2025 को जारी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 में लिखते हैं: “मैंने तय किया कि भारत से आने वाली चीज़ों के इंपोर्ट पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगाना ज़रूरी और सही था, क्योंकि उस समय भारत सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल खरीद रहा था।”
अब, 6 फरवरी 2026 को, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बताया गया है: “खास तौर पर, भारत ने सीधे या परोक्ष तरीके से रुस से तेल इंपोर्ट बंद करने का वादा किया है, उसने कहा है कि वह अमेरिका के ऊर्जा उत्पाद (तेल, गैस आदि) खरीदेगा, और हाल ही में उसने अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है।”
चूंकि भारत अब वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसा अमेरिका चाहता है, तो ट्रंप ने कहा: “इसलिए, मैंने भारत पर लगाए गए एड वैलोरम ड्यूटी (अतिरिक्त टैरिफ) की अतिरिक्त दर को खत्म करने का फैसला किया है।”
भारत पर लगाया गया यह अतिरिक्त शुल्क अच्छे बर्ताव के लिए, या ज़्यादा कूटनीतिक तरीके से कहें तो, बात मानने के लिए हटा दिया गया है। हालांकि, ट्रंप ने हमें चेतावनी दी है कि अमेरिका “इस बात पर नज़र रखेगा कि भारत सीधे या प से रूस से तेल इंपोर्ट करना फिर से शुरू करता है या नहीं” और अगर ऐसा होता है: “तो मैं भारत से आने वाली चीज़ों पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ फिर से लगा दूंगा।”
सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। समर्पण करने या हथियार डाल देने वाले देश को और भी बहुत कुछ करना होता है। भारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि: “भारत अगले पांच सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने का इरादा रखता है।” यानी हर साल 100 अरब डॉलर की खरीदारी। 2024 में यह 40 अरब डॉलर था। भारत ने अमेरिका से पहले के मुकाबले दोगुने से ज़्यादा उत्पाद खरीदने का वादा किया है।
इसके बदले में हमें क्या मिला? कम किया गया 18 प्रतिशत का ‘कम’ टैरिफ, जहां पहले कोई टैरिफ नहीं था। यही हमारा इनाम है। क्या यह संप्रभुता का उल्लंघन है ? हां। बांह मरोड़ी गई है यानी दबाव डाला गया? हाँ। आत्मसमर्पण। दुर्भाग्य से, हाँ।
जैसा कि मैंने कहा, यह समझौता स्पष्टता का एक मॉडल है। जयशंकर और भारत सरकार क्या कहती है, यह सुनने की ज़रूरत नहीं है; बस हमने जिस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे पढ़ने की ज़रूरत है।
सवाल यह है कि हमने सरेंडर क्यों किया। मेरे दोस्त अर्थशास्त्री अशोक बर्धन ने डील साइन होने से पहले एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि क्या होगा और उसे समझाने की कोशिश की थी।
उन्होंने लिखा था कि भारतीय पक्ष के झुकने के दो कारण हैं: “पहला, इस सरकार और इसके सपोर्ट बेस की तथाकथित राष्ट्रवादी साख को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। राष्ट्रवादी कार्ड लेन-देन वाला है और ज़्यादातर घरेलू कामों के लिए है, जिसे चुनावों के समय निकाला जाता है और पाकिस्तान का डर दिखाकर बेस को जोश दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बड़े लोगों से डील करने की बात आती है तो इसका सहारा नहीं लिया जाता। कृषि क्षेत्र में दी गई रियायतों पर हैरान करने वाली प्रतिक्रिया भी इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ करती है कि, सबसे बढ़कर, सत्ताधारी पार्टी शहरी एलीट लोगों की पार्टी है, भले ही वे किसानों के हितों को अपनी योजनाओं में सबसे ऊपर रखने की बात क्यों न करें।”
इसके अलावा, भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ डायनामिक सेक्टर्स में से, जो दो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, वे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर और फाइनेंस, और “ये दोनों अमेरिकी बाजार से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और अमेरिकी फर्मों और फंडिंग से लिंकेज पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।”
भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स के कुल आउटपुट का लगभग 70% हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। भारत ने 2024 में अमेरिका को लगभग 40 अरब डॉलर की सेवाएं बेचीं। और अमेरिका अपने हेज फंड, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड के ज़रिए भारत में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मुख्य सोर्स है। बर्धन कहते हैं, “भारतीय फाइनेंशियल मार्केट का लगभग हर पहलू और स्ट्रक्चर मुख्य रूप से अमेरिका से जुड़ा हुआ है, वेंचर फंडिंग, फाइनेंशियल रिसर्च से लेकर फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट्स और उससे आगे तक।”
तो यह है सच। हमारा राष्ट्रवाद, हमारी बहादुरी, हमारा 56 इंच का सीना दूसरे भारतीयों को धमकाने और डराने के लिए है (हालांकि, जिस तरह से हम महिला सांसदों से डरने लगे हैं, उसे देखते हुए इस पर भी दोबारा सोचने की ज़रूरत होगी)। असली दुश्मन के सामने यह सब बेकार हो जाता है। ट्रंप हमें समझते हैं, यह मान लेना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमें अपनी मनमानी के आगे झुकाया है।
मई 2019 में, ट्रंप का घुड़की को बाद भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। ट्रंप के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जॉन बोल्टन ने अपनी किताब ‘द रूम व्हेयर इट हैपन्ड’ में लिखा है कि ट्रंप ने मोदी की चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया और अपनी टीम से कहा कि इस फैसले को ‘वह मान लेंगे’। इसका मतलब था कि भारत को वह तेल नहीं मिलेगा जो मुफ्त ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जैसी रियायतों और 60 दिनों के क्रेडिट के साथ आता था। भारत ने समझाने की कोशिश की कि उसकी कई रिफाइनरियां ईरानी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए ही बनाई गई थीं और वे अचानक बदलाव नहीं कर सकतीं, और यह भी कि ईरान से सप्लाई बंद होने से कीमतों और महंगाई पर असर पड़ेगा।
ट्रम्प ने यह सब मानने से इनकार कर दिया और हमने तब भी उनकी बात मानी थी, जैसा कि हमने अब रूसी तेल और वेनेजुएला और अमेरिकी तेल खरीदने के मामले में भी किया है।
हमें एक बार फिर से सोचना होगा, क्योंकि यह ज़रूरी है कि भारतीयों को पता चले कि उनके नाम पर क्या किया गया है। सरकारी कामों में विदेशी दखलअंदाज़ी से संप्रभुता का उल्लंघन होता है। समर्पण तब होता है जब कोई विरोध करना बंद कर देता है और दूसरी तरफ की सत्ता के आगे झुक जाता है।
