नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद भी चुनाव आयोग ने अब देश के बाकी बचे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का फैसला लिया है। जिसकी शुरूआत अप्रैल से होगी।
चुनाव आयोग पूरे देश में SIR पुनरीक्षण करेगा
इस बीच गुरुवार को आयोग ने बाकी बचे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (सीईओ) को पत्र लिखकर एसआईआर से पहले की जरूरी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए है।
अप्रैल से शेष राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू होगी
आयोग ने इस बीच जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ को यह पत्र भेजा है उनमें आंध्र प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली व दमन व दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड,लद्दाख, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना व उत्तराखंड शामिल है।
मतदाता सूची की त्रुटियां दूर करना मुख्य उद्देश्य
गौरतलब है कि बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है जबकि अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, केरल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका काम चल रहा है। आयोग ने यह कदम मतदाता सूची में गड़बडि़यों को खत्म करने के लिहाज से उठाया है।
